भोपाल। प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में जिला भोपाल भारतीय मजदूर संघ ने ईपीएफओ कमिश्नर भोपाल मध्य प्रदेश को ESP-95 पेंशन स्कीम के संबंध में ज्ञापन सौंपा ।

जिसमें भारतीय मजदूर संघ प्रदेश से प्रदेश भवन प्रबंध समिति सचिव  विनोद रिछारिया , वनवासी महासंघ महामंत्री अनिल श्रीवास्तव, इंजीनियरिंग महामंत्री मुंशी लाल परमार, भोपाल प्रभारी गुलाब  सिंह सोलंकी , प्रदेश कार्यालय मंत्री दीपक गुप्ता, प्रेम लाल वर्मा, भेल के अध्यक्ष विजय सिंह कठैत ,राज्य कर्मचारी संघ महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव, राज्य कर्मचारी कोषाध्यक्ष अनिल एडविन,भोपाल विभाग प्रमुख कमलेश नागपुरे, अध्यक्ष साजिद नूर ,फार्मासिस्ट एसोसिएशन से श्री सुनील पाराशर जी ,सांची दुग्ध संघ से श्री यादव सहित भोपाल जिले के कपड़ा मिल चांदवड से तथा भेल से विजय सिंह रावत, नितिन कोंडे ,विनोद विशे,  बेदीलाल श्यामकर ,दीपक यादव , गजेंद्र बंछोर ,इंद्रेश शर्मा,भेल कोषाध्यक्ष शिशुपाल यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

ज्ञापन में प्रमुख रुप से यह कहा गया यूपीए-2 की अवधि के दौरान बीएमएस के सेंट्रल बोर्ड कमेटी सदस्य ने लगातार न्यूनतम पेंशन का मुद्दा उठाया उस समय सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मांग को स्वीकार कर लिया था ।लेकिन कुछ नहीं किया जबकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इनकी सरकार सत्ता में आई तो बीएमएस ने फिर से न्यूनतम पेंशन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय श्रम मंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात की और भारत सरकार ने  2014 सितंबर से इस योजना को लागू किया जब 2015 के बजट में इसे पुनः रोक दिया गया। पुनः बीएमएस ने सभी संबंधित अधिकारी से संपर्क किया और प्रधानमंत्री को इस बाबत अवगत कराया। 2014 -15 के बाद EPS-95 पेंशन भोगियों के प्रति भारत सरकार की सरकार की कार्यवाही से  संतुष्ट हुई लगभग 44 लाख पेंशन भोगीयो में से लेकिन 14 लाख पेंशन भोगियों को ₹1000 प्रतिमाह मिले, बाकी को नहीं मिल पाया । आज की वर्तमान  स्थिति में 65 लाख पेंशन भोगी EPS 95  को बहुत परेशानी हो रही है ।

अखिल भारतीय मजदूर संघ ने मांग की है कि न्यूनतम पेंशन ₹5000 की जाए तथा  जो लोग सेवानिवृत्त  हो चुके हैं उनकी अतिंम वेतन का 50% पेंशन के रूप में उन्हें प्रदान किया जाए। EPS-95 पेंशन को मुद्रा स्थिति के कारण मूल्य सूचकांक की लागत से जोड़ा जाए जाना चाहिए सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत चिकित्सा योजना के तहत लाया जाए ताकि सभी वरिष्ठ पेंशन भोगीयो को इसका लाभ मिल सके इन्हीं सब बातों को लेकर भारतीय मजदूर संघ भोपाल ने प्रदेश कमिश्नर ईपीएफओ को ज्ञापन सौंपा। जिसमें कमिश्नर साहब के द्वारा अवगत कराया गया कि मैं आपका पत्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष उचित माध्यम से भिजवाने का प्रयास करूंगा ।