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मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ प्रदेश कार्यालय में दिनांक 8 फरवरी को हुई बैठक जिसमें भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री मधुकर साबले के मुख्य आतिथ्य में प्रदेश अध्यक्ष विश्व सिसोदिया की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें प्रदेश प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों को लेकर बार-बार सरकार से चर्चा उपरांत निष्कर्ष निकालने पर संगठन को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। भारतीय मजदूर संघ ने प्रदेश में दिनांक 22 फरवरी 2022 को जिला स्तरीय एवं 7 मार्च 2022 को प्रदेश स्तरीय विशाल प्रदर्शन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन देते हुए कर्मचारियों एवं असंगठित क्षेत्र की ज्वलंत मांगों ध्यान आकर्षित किया जाएगा। जिसके लिए व्यापक रणनीति बनाई गई।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने प्रत्येक जिले में प्रभारी नियुक्त कर आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। 
कर्मचारियों की प्रमुख मांगे निम्न है-
1. केंद्र के समान डीए एवं गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जाए ।
2. सभी विभागों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति की जाए। 
3. सभी विभागों में अंशदाई पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए अथवा कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% पेंशन प्रदान की जाए।
4.  स्कूल शिक्षा विभाग अध्यापक संवर्ग की क्रमोन्नति आदेश जारी किए जाएं । जबकि आदिम जाति कार्य विभाग में आदेश जारी कर दिए गए हैं जो कि समान सेवा है।
5.  शिक्षा विभाग में जारी अनुकंपा नियुक्ति के सरलीकरण के समान आदिम जाति कार्य विभाग मे सहायक शिक्षक विज्ञान नियुक्ति आदेश प्रसारित किया जावे। 
6. अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण कर लंबित आवेदकों की शीघ्र नियुक्ति दी जावे । कोविड-19 की अनुकंपा नियुक्ति में कर्मचारी की मृत होने की समय सीमा समाप्त की जावे। समस्त विभाग के अनुकंपा नियुक्ति को एक पोर्टल पर ऑनलाइन कर विभाग में नियुक्ति हेतु पारदर्शी बनाया जाए। अनुकंपा हेतु आवश्यक B.Ed D.Ed हेतु 3 वर्ष तथा प्रदान की जाए अथवा 8th पूर्ण होने की दशा में उसे चतुर्थ श्रेणी में नियमित किया जाए।
7. कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा का लाभ का आदेश जारी कर कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाए।
8. सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों में कार्यरत अस्थाई कर्मियों को विभाग के रिक्त तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित किया जाए तथा 1 सितंबर 2016 तक कागज दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी में विनियमितीकरण किया जाए ।
9. लिपिक संवर्ग की वेतन विसंगति दूर का छठा वेतनमान ग्रेड पे में 2400 एवं 2800  की जाए 
10. आदिम जाति एवं स्कूल शिक्षा विभाग में शासनादेश अनुसार 300 दिन का अर्जित अवकाश प्रदान किया जाए ।
11. कार्यभारित कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की तरह चिकित्सा एवं अर्जित अवकाश की सुविधा प्रदान की जाए।
12. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को एवं उद्यानिकी विभाग उद्यान अधिकारियों को सर्वे के समान वेतनमान दिया है।
13. स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ड्रेसर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पने स्वास्थ्य  एवं अन्य की वेतन विसंगति दूर की जाए
14. पंचायत सचिवों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन किया जाए। 
15. शासन के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 90% वेतनमान देकर लाभान्वित किया जाए । तथा 
16 . विभिन्न विभागों में व्याप्त वेतन विसंगतियों को समाप्त किया जाए ।
17. निर्माण विभाग में निचले पदों पर कार्यरत डिग्री/ डिप्लोमा धारी नियमित/ कार्यभारित कर्मचारियों को उपयंत्री के पद पर पदोन्नत किया जाए।
18. माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा नियमित वेतन भोगी स्थाई कर्मियों को नियमित किए जाने के आदेश देकर नियमित वेतनमान वार्षिक वेतन, वृद्धि का लाभ प्रदान की जाए।
19. 30 जून को सेवानिवृत्त होने कर्मचारियों को जुलाई की एक वेतन वृद्धि प्रदान कर सेवा निवित्त  किया जाए। उक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी दिया गया है।
20. नेत्र चिकित्सा सहायक का पद नाम परिवर्तित कर आप्थेल्मीक आफिसर  किया जाए।
21. ग्राम रोजगार सहायक/ सहायक सचिवों का नियमितीकरण किया जाए।
22. अन्य विभागों की तरह कृषि विभाग में प्रयोगशाला सहायकों को भी पद नाम परिवर्तित कर प्रयोगशाला तकनीशियन किया जाए।