MP परीक्षाओं का समय नजदीक, तीन सौ शालाओं में नहीं भेजीं पुस्तकें

अधिकारियों ने कहा केंद्र ने करवाई कम छपाई, इसलिए बने हालात
indiacitynews.com

 मध्यप्रदेश के शासकीय स्कूलों में जिन गरीब बच्चों का शैक्षणिक विकास करने के लिए सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है। उस पर जिम्मेदार अफसरशाही खरी नहीं उतर रही है। परीक्षाओं का समय नजदीक आ चुका है, लेकिन भोपाल में तीन सौ स्कूल ऐसे हैं, जहां एड ग्रेड की किताब नहीं बांटी गई हैं। अब अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए रिमाइंड पत्र भेजा गया। राज्य शिक्षा केंद्र में बैठे अधिकारियों द्वारा स्कूलों में बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता का दावा करते हुए एड ग्रेड की पुस्तक छापी गई थी। इस पुस्तक में नवाचार के भी दावे हुए थे कि इससे बच्चों की शिक्षा में उत्तरोत्तर प्रगति होगी। इस किताब में प्रासंगिक प्रश्न दिए गए हैं। जिन्हें बच्चों को हल करना था। कक्षा तीसरी से आठवीं तक पुस्तक बांटने का प्रावधान किया गया था।

शिक्षकों की मानें तो इसकी छपाई पर भी बताया जा रहा है कि 20 करोड़ से ऊपर का खर्च हो गया है। इसके बावजूद बच्चों के हाथ में यह पुस्तक नहीं लग पाई है। भोपाल में तीन सौ विद्यालय ऐसे हैं, जहां किताबें नहीं पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि तीसरी से पांचवी तक प्रत्येक बच्चे को एक जबकि छठी से आठवीं तक दो किताबों का वितरण किया जाना था।

शिक्षकों की मानें तो एड ग्रेड शिक्षक संघों ने उठाये सवाल पुस्तक छपाई पर करोड़ों रुपए हो गए हैं खर्च

कैसे हुई पढ़ाई

अगले माह से परीक्षाएं प्रस्तावित है और बच्चों को पुस्तके नहीं मिल पाई। इससे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जब किताब ही नहीं दी गई तो आखिर बच्ची ने क्या पढ़ा होगा। भोपाल में अधिकारियों का कहना है कि जितने दर्ज बच्चे हैं। उस अनुपात में राज्य शिक्षा केंद्र ने किताब ही नहीं दी है। 60 प्रतिशत स्कूलों में ही इस किताब को भिजवाया गया है। इस किताब में विशेषता के दावे किए गए थे कि इसमें सभी विषयों को समाहित कर ऐसे सारगर्भित प्रश्न उल्लेखित किए गए हैं, जिन्हें बच्चा पढ़कर आसानी से उत्तीर्ण हो सकता है। इस किताब के प्रश्नों को कक्षाओं में ही हल करवाना था। इधर बच्चों के अभिभावकों ने आरोप8 लगाया है कि साल भर मांग करते रहे लेकिन जवाबदार अधिकारियों ने किताबें उपलब्ध ही करवाई है। इस कारण बच्चे पढ़ नहीं पाए।

इस मामले में शिक्षकों के संगठन भी सामने आए हैं। शिक्षक नेता जितेंद्र शाक्य का कहना है कि इस मामले में अधिकारियों को जवाब देना चाहिए। क्योंकि यह हजारों बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसी संघ में कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र कौशल कहते हैं कि इस संबंध में शीघ्र अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा ताकि बच्चों को समय से किताबें मिल सके। इधर मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष सुभाष सक्सेना का कहना है कि इस मामले में राज शिक्षा केंद्र के उन अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए जिन्हें पाठ्यक्रम निर्माण और पुस्तक प्रकाशन संबंधी दायित्व दिए गए हैं। उन्होंने तो यहां तक मांग उठाई है कि किताबों की छपाई की जांच जरूरी है। इससे पता चल जाएगा कि राज शिक्षा केंद्र और पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारी कितने ईमानदार हैं। वहीं वरिष्ठ कर्मचारी नेता मुरारी लाल सोनी का कहना है कि नवाचार के माध्यम से हर वर्ष केन्द्र करोड़ो की पुस्तकें छपवाता है। उसके बावजूद शिक्षा का स्तर गिर रहा है। यह गंभीर जांच का विषय है।

इनका कहना है.....
सीमा गुप्ता, डीपीसी, भोपाल का कहना है की
जिन बच्चों की समग्र के अनुसार पोर्टल मैपिंग नहीं हो पाई है और वह स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चों को किताबें नही मिल पाई हैं। कुछ स्कूल हैं, जहां एड ग्रेड पुस्तक की जरूतर है। इसके लिए वरिष्ठ कार्यालय को मांग पत्र भेजा गया है।

न्यूज़ सोर्स : Icn