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डीईओ की भूमिका संदिग्ध, हेडमास्टर बोले क्या करें माननीयों को भी तो जो घूसखोरी देनी है,जिले के सरकारी 1872 प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में ऑडिट की आड़ में गड़बड़झाला आया सामने
रायसेन।जिलेभर के 1872 शासकीय प्राइमरी और मिडिल स्कूल के हेडमास्टरों द्वारा जिला शिक्षा महकमे के आला अफसरों के आदेश पर स्कूलों में ऑडिट कराया जा रहा है।लेकिन शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और प्रधान अध्यापकों की सांठगांठ भी इसमें छिपा नहीं है।आखिर बेचारे हेडमास्टर भी क्या करें।वे अपना नाम न छापने की शर्त पर बोले नीचे से लेकर ऊपर तक के वरिष्ठ अधिकारियों को भी तो मोटा कमीशन चाहिए।
वैसे भी जिला शिक्षा केन्द्र और जिला शिक्षा विभाग रायसेन की कारगुजारियां जब तब उजागर होती रहती हैं।यह हालात अपितु रायसेन जिले ही नहीं बल्कि मप्र के हरेक जिले में बने हुए हैं।विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऑडिट कराए जाने के उद्देश्य से प्राइमरी स्कूलों को 5 हजार रुपये और मिडिल स्कूलों के लिए 10 हजार रुपये उपलब्ध कराए गए थे।लेकिन इसके बाद इसी विभाग के जिम्मेदार और जनशिक्षकों के जरिए वह राशि हेडमास्टरों पर दवाब डालकर वापस लेने की बात बोल रहे हैं।साथ ही खेल सामग्री खरीदने के लिए हेडमास्टरों पर मानसिक तौर पर प्रेशर बनाते हैं।जब तत्कालीन डीईओ आनंद शर्मा ने खेल सामग्री क्रय करने संबंधी आदेश इन प्राइमरी और मिडिल स्कूल प्रमुखों की खेल सामग्री की राशि व सामग्री की जांच कमेटी बनाकर आदेश दिए गए तो उस ईमानदार अधिकारी आनंद शर्मा का तबादला एक सोची समझी साजिश के तहत रायसेन जिले से उज्जैन करवा दिया गया।अब वह खेली सामग्री खरीदी की जांच ठंडे बस्ते में फाइलों को दबा दिया गया है।
सीए की परीक्षा में दो बार फेल... ऐसे अनट्रेंड ऑडिटर करेंगे ऑडिट
जिला शिक्षा केन्द्र रायसेन द्वारा जिले के 1872 प्राइमरी स्कूलों मिडिल स्कूलों के हेडमास्टरों द्वारा प्रदाय की गई 5 और 10 हजार रुपये के ऑडिट के लेखाजोखा की जानकारी तैयार करने के लिए ऐसे अनट्रेंड ऑडिटरों को जबावदारी सौंपी गई है जो सीए की परीक्षा में एक दो बार नहीं बल्कि 3 मर्तबा फेल हो चुके हैं।ऐसे में ऑडिट कार्य अनट्रेंड ऑडिटरों के भरोसे चल रहा है।ऐसे में ऑडिट कार्य औपचारिकता भरा रहने की उम्मीद है।
इनका कहना है...
दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में खेल सामग्री खरीदी और ऑडिट में फर्जीवाड़े में जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरना निश्चित है।इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री मप्र शासन
हमें सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की ऑडिट कार्य में महज रस्म अदायगी की शिकायतें मिली है।इस मामले की जांच पड़ताल कराने के बाद दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।अरविंद दुबे कलेक्टर रायसेन

न्यूज़ सोर्स : Icn