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विदिशा भारतीय मजदूर संघ के आव्हान पर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने जिलाध्यक्ष परसराम दुबे के नेतृत्व में विभिन्न संघों के  पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कर्मचारी नेता भाई अरुण कुमार सोनी की उपस्थिति में अपनी दो दर्जन से अधिक लंबित मांगो को लेकर मंगलवार को को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर विदिशा को ज्ञापन सौपा l 
              ज्ञापन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित मांगों को संघ लगातार मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाता रहा है । पूर्व में तहसील, जिला एवं प्रदेश स्तर पर संघ द्वारा ज्ञापन दिये गये l मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा उपरान्त समस्याओं के निराकरण हेतु आश्वासन भी दिया गया था लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया । जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है ।
             संघ की मांग है कि केन्द्र के समान शेष  मंहगाई भत्ता एवम् गृह भाड़ भत्ता दिया जावे। सभी विभागों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति की जावे। पुरानी पेंशन योजना लागू की जावे अथवा कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन प्रदान की जावे। राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के शिक्षकों के क्रमोन्नति आदेश जारी किये जावे l आदिमजाति कल्याण विभाग में प्रयोगशाला सहायक पर नियुक्ति के आदेश प्रसारित किये जावे। अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण कर लंबित आवेदकों की शीघ्र नियुक्ति दी जावे। कोविड से मृत्यु की अनुकंपा नियुक्ति में कर्मचारी की मृत होने की समय सीमा समाप्त की जावे। समस्त विभाग की अनुकंपा नियुक्ति को एक पोर्टल पर संधारित ऑनलाइन कर विभागों में नियुक्ति हेतु पारदर्शी बनाया जावे l अनुकंपा हेतु आवश्यक बी.एड.डी.एड. हेतु तीन वर्ष की शिथिलता प्रदान की जावे। सीपीसीटी अथवा आवश्यकता पूर्ण न होने की दशा में उसे चतुर्थ श्रेणी में नियमित किया जावे। कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा का लाभ का आदेश शीघ्र जारी किये जावे।सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों में कार्यरत स्थाई कर्मियों को विभाग के रिक्त तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित किया जाये तथा 1 सितम्बर 2016 तक कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी में विनियमतीकरण किया जाये। लिपिक संवर्ग की वेतन विसंगति दूर कर छठवें वेतनमान ग्रेड पे 2400 एवं 2800 की जावे। सन 1998 से लंबित पटवारियों का ग्रेड पे 2800 किया जावे l पटवारियों एवम्  वनरक्षकों के पद को भी तकनीकी किया जावे l
आदिम जाति एवं स्कूल शिक्षा विभाग में शासन आदेशानुसार 300 दिन का अर्जित अवकाश प्रदान किये जावे l कार्यभारित कर्मचारियों को भी अन्य कर्मचारियों की तरह चिकित्सा एवं अर्जित अवकाश की सुविधायें प्रदान की जावे। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को एवं उद्यानकी विभाग के उद्यान अधिकारियों को सर्वेयर के समान वेतनमान दिया जावे। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ड्रेसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं अन्य की वेतन विसंगति दूर की जावे। पंचायत सचिवों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन किया जावे। शासन के आदेशानुसार विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 90 प्रतिशत वेतनमान देकर लाभान्वित किया जावे तथा नियमितीकरण किया जावे। विभिन्न विभागों में व्याप्त वेतन विसंगतियों को समाप्त किया जावे तथा अग्रवाल वेतन आयोग की शेष अनुसंशाओं को लागू किया जावे lनिर्माण विभागों में निचले पदों पर कार्यरत डिग्री डिप्लोमाधारी नियमित कर्मचारी एवं कार्यभारित कर्मचारियों को उपयंत्री के पद पर पदोन्नत किया जावे। माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा नियमित वेतनभोगी स्थाई कर्मियो का नियमित किये जाने के आदेश देकर उन्हें नियमित वेतनमान वार्षिक वेतनवृद्धि व अन्य लाभ प्रदान किये जावे । 30 जून को सेवानिवृत हो रहे कर्मचारियों को जुलाई की एक वेतनवृद्धि प्रदान कर सेवानिवृत्त किया जावे। उक्त निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी दिया गया है। नेत्र चिकित्सा सहायक का पद नाम परिवर्तन कर ऑप्थेल्मिक ऑफिसर किया जावे।ग्राम रोजगार सहायक / सह सचिवों का नियमितिकरण किया जावे। आयुष विभाग में ओषधालय सेवक का नाम बदल कर दवासाज किया जाए एवं ग्रेड पे उन्नयन कर 1800 किया जाए l अन्य विभागों की तरह कृषि विभाग के प्रयोगशाला सहायकों को भी पद नाम परिवर्तित कर प्रयोगशाला तकनीशियन किया जावें ।
*ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष परसराम दुबे जिला सचिव सुरेश जाटव विभिन्न संघों के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कर्मचारी नेता अरुण कुमार सोनी शिक्षा प्रकोष्ठ अध्यक्ष भाई चंद्र शेखर शर्मा घासी राम जी बघेल विश्वनाथ शर्मा कृष्ण कांत शर्मा भगत सिंह राजावत अभिषेक श्रीवास्तव जितेंद्र शर्मा हेमंत गंगवाल अरुण कुशवाहा सुनील त्रिवेदी मोहन यादव दिनेश राजपूत गगन वर्मा वीर सिंह रघुवंशी अभिनव रिछारिया सहित सभी विकास खंड के अनेक कर्मचारी उपस्थित थे l*

              जारीकर्ता
         -परसराम दुबे जिलाध्यक्ष
          मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ 
                   जिला विदिशा            (समाचार स्त्रोत अरुण कुमार सोनी जिला सचिव समग्र शिक्षक संगठन विदिशा)