भोपाल ।   धान की मिलिंग पर मिल संचालकों को दी जाने वाली राशि में कटौती के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वापस लौटा दिया। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रोत्साहन राशि यथावत रखने के साथ अपग्रेडेशन की राशि में कटौती का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा था। इस और विचार करने के लिए कहा गया है। वहीं, अब संविदा अधिकारी का त्यागपत्र बिना नोटिस या एक माह का वेतन जमा किए बिना ही विभाग स्वीकार कर सकेगा। प्रदेश में धान की मिलिंग तेजी से हो, इसके लिए मिल संचालकों को प्रोत्साहन देने का प्रविधान किया गया है। सभी मिल संचालकों को 50 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मिलर 80 प्रतिशत चावल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और 20 प्रतिशत भारतीय खाद्य निगम को देते हैं तो प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त 50 के स्थान पर 25 रुपये और 40 प्रतिशत राज्य आपूर्ति निगम और 60 प्रतिशत भारतीय खाद्य निगम को देने पर अपग्रेडेशन की राशि 150 के स्थान पर 75 रुपये करना प्रस्तावित किया था। इसे विभाग को और विचार करने के लिए वापस लौटा दिया गया। वहीं, संविदा नियुक्ति नियम में अब यह प्रविधान कर दिया है कि विशिष्ट प्रकरण में त्यागपत्र के लिए एक माह पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल किया जा सकेगा।

अन्य निर्णय

- राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ के गठन के आदेश का अनुसमर्थन।
- निवाड़ी जिले में विभिन्न कार्यालयों के लिए टीकमगढ़ से नौ पद उपलब्ध कराने और तीन नए पद बनाने की अनुमति।
- पुनर्वास आयुक्त के पद की अवधि में 30 जून 2027 तक की वृद्धि।